गडचीरोली : मजुरीचे वाढलेले दर, मजुरांचा तुटवडा तसेच खते, औषधांच्या बेसुमार दरवाढीने शेती कसणे तोट्यात जात आहे. शेती कसण्यावर खर्च करताना शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. अशातच बाजारात नवीन धानाला योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची मोठीआर्थिक लूट होत आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक पीक धान लागवडीखालील आहे. सध्या धानाची कापणी अंतिम टप्प्यात आहे, तर मळणीलाला सुरुवात झालेली आहे.
२,३०० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव किती?
• मागील वर्षीच्या हंगामात साधारण धानाला २ हजार १८३ रुपये तर 'अ' दर्जाच्या धानाला २ हजार २०३ रुपये प्रतिक्विंटल दर होता. यावर्षीच्या खरीप हंगामातील साधारण धानाला २ हजार ३०० रुपये तर 'अ' दर्जाच्या धानाला २ हजार ३२० रुपये प्रतिक्विंटल भाव आहे.
नव्या धानाला यंदाही 'साडेसाती'
मागील वर्षी 'अ' दर्जाच्या नव्या धानालाही ३ हजार रुपयांच्या आसपास भाव मिळाला होता. यंदा या प्रतीच्या धानाला २ हजार ४०० ते २ हजार ६०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव आहे. साधारण धानाची खरेदी तर १ हजार ८०० ते २ हजार रुपये दरात केली जात आहे. अशा व्यापाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
मजुरांची टंचाई शेतकरी हतबल
जिल्ह्यात सध्या शेतीकामासाठी मजुरांची टंचाई जाणवत आहे. मजुरांचा शोध घेताना शेतकरी हतबल होत आहे. परिणामी अनेकजण हार्वेस्टरचा वापर करत असल्याचे दिसून येते.
पोर्ला, टेंभा येथे हमीभावापेक्षा कमी दरात धानाची खरेदी
पोर्ला, टेंभा व अमिर्झा येथे हमीभावापेक्षा कमी दरात धानाची खरेदी केली जात आहे. पोर्ला येथील एक व्यापारी १ हजार ८०० रुपये दर प्रतिक्चिटल याप्रमाणे धान खरेदी करीत आहे. याशिवाय हमालीच्या नावावर शेतकऱ्यांकडून दोन किलो अतिरिक्त धान्य व झुकते माप घेतले जात आहे. अशा व्यापाऱ्यांवर पुरवठा विभाग व वजनमापे निरीक्षक केव्हा कारवाई करणार का?
Organic Farming In India: आज के दौर में जैविक खेती की ओर बढ़ता रुझान सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हमारी सेहत के लिए भी लाभदायक है। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे खेती के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। इसके अलावा रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचा रहा है और कार्बन उत्सर्जन को भी बढ़ा रहा है। ऐसे में शुद्ध और स्वस्थ खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने के लिए नई तकनीकों और तरीकों की जरूरत है।
अमेरिका के एमआईटी वैज्ञानिक इस दिशा में अहम शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिक ऐसी फसलें विकसित कर रहे हैं जो तनावग्रस्त परिस्थितियों में भी बेहतर परिणाम दे सकें। एक अनूठी तकनीक है बीज कोटिंग, जो पौधों को पोषण प्रदान करती है और कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी उनकी वृद्धि सुनिश्चित करती है। यह कोटिंग रेशम और पॉलिमर से तैयार होती है, जो बीजों को सूखे और अल्ट्रा वॉयलेट किरणों से बचाती है।
मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फेट जैसे पोषक तत्व पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। एमआईटी के शोधकर्ता बीज को ऐसे पॉलिमर से ढक रहे हैं, जिनमें नाइट्रोजन प्रदान करने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। यह बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेकर सीधे पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ती है और सिंथेटिक फर्टिलाइजर की आवश्यकता कम होती है।
मोरक्को में इस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यहां रिसर्चरों ने खाद्य अपशिष्ट से बायोपॉलिमर तैयार कर बीजों की कोटिंग की। इस तकनीक से सूखे की स्थिति में भी फसलों की उपज में वृद्धि हुई है। यह तरीका स्थानीय स्तर पर भी टिकाऊ है और बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है।
फर्टिलाइजर उत्पादन में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास जारी हैं। हैबर-बॉश प्रॉसेस के कारण दुनिया में करीब 1.5% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। वैज्ञानिक अब ऐसे तरीकों पर काम कर रहे हैं जो इस प्रक्रिया में लगने वाली ऊर्जा को कम कर सकें और पर्यावरण पर इसका प्रभाव घटाएं।
निष्कर्ष
रासायनिक फर्टिलाइजर के बिना खेती करना न केवल पर्यावरण के लिए लाभदायक है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित है। नई तकनीकों का इस्तेमाल कर किसान न सिर्फ उपज बढ़ा सकते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का भी सामना कर सकते हैं। शुद्ध और टिकाऊ खेती की ओर बढ़ते कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण करेंगे।
Bhulekh MP: भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है सरकार। अब उन्हें अपनी जमीन के रिकॉर्ड हासिल करने के लिए न तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा और न ही ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। राज्य सरकार ने ई-खसरा परियोजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसान सिर्फ 30 रुपये में अपनी जमीन के खसरा-खतौनी की प्रमाणित कॉपी प्राप्त कर सकते हैं।
खसरा और खतौनी जैसे दस्तावेज किसानों के लिए बेहद अहम होते हैं। इनमें जमीन और खेती से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है। पहले, इन दस्तावेजों की फोटोकॉपी ही किसानों को दी जाती थी, जिसमें हेरफेर और धोखाधड़ी की संभावना रहती थी। इस कारण कई बार किसानों को बड़े नुकसान झेलने पड़ते थे। नई ई-खसरा परियोजना से यह समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब किसानों को प्रमाणित दस्तावेज मिलेंगे, जो पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद होंगे।
इस योजना के तहत प्रदेशभर की तहसीलों में आईटी सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन सेंटरों पर निजी कंपनियां काम कर रही हैं, जिन्हें सरकार ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। किसान यहां जाकर मात्र 30 रुपये प्रति पन्ना के शुल्क पर खसरा (B-1), खतौनी और नक्शे की प्रमाणित कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शी है, जिससे भ्रष्टाचार और किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई है।
जो किसान दस्तावेजों के लिए भुगतान नहीं करना चाहते, वे अपने खेत का विवरण mpbhulekh.gov.in वेबसाइट पर मुफ्त में देख सकते हैं। यहां वे अपने खाते की जानकारी, खेत का नक्शा और अन्य जरूरी विवरण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा किसानों को अपनी जमीन और फसल की जानकारी पर नजर बनाए रखने में मदद करेगी।
ई-खसरा परियोजना के तहत सरकार का उद्देश्य जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और किसानों तक आसानी से पहुंचाना है। यह पहल न केवल किसानों को पारदर्शी तरीके से दस्तावेज उपलब्ध कराएगी, बल्कि जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएगी।
लो
गडचिरोली : राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यास धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट बोनस देण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. विधानसभा निवडणुकीनंतर आता महायुतीचीच सत्ता येणार आहे. त्यामुळे बोनस मिळण्याची शाश्वती पूर्ण झाली असल्याने शेतकऱ्यांकडून धान नोंदणीला वेग येणार आहे.
राज्यात प्रामुख्याने गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर या चारच जिल्ह्यांमध्ये धानाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. धानाच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत धानाला बाजारपेठेत अतिशय कमी भाव मिळतो. त्यामुळे धानाची शेती दिवसेंदिवस तोट्याची होत चालली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महायुती सरकारने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिएकरी बोनस जाहीर केले. मागील वर्षी हेक्टरी २० हजाररुपये बोनस दिले. अनेक शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला. यावर्षी २५ हजार रुपये हेक्टरी बोनस देण्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. महाविकासआघाडीचे सरकार आल्यास बोनस मिळणार की नाही, अशी शंका उपस्थित केली जात होती. त्यामुळे नोंदणी करण्यासाठी शेतकरी मागे-पुढे पाहत होते. आता मात्र महायुतीलास्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे बोनस हमखास मिळेल, असा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. परिणामी, धानाच्या नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांची गर्दी वाढणार आहे.
१५ डिसेंबरपर्यंत मुदत
धानाच्या नोंदणीसाठी १ नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली. सुरुवातीला ही मुदत १५ नोव्हेंबरपर्यंत होती. त्यानंतर एक महिन्याने मुदत वाढवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना १५ डिसेंबरपर्यंत धानाची नोंदणी करता येणार आहे. जवळपासच्या नोंदणी केंद्रावर ही सुविधा आहे. कोणत्या गावाने कोणत्या ठिकाणी नोंदणी करायची, हे ठरवून देण्यात आले आहे.
नोंदणी करा, ५० हजार रुपये मिळणार
नोंदणी केल्यानंतर खरेदी केंद्रावर धानाची विक्रीची कोणतीही अट टाकलेली नाही. केवळ नोंदणी केले तरी दोन हेक्टर मयदिपर्यंत ५० हजार रुपये मिळणार आहेत. मागील वर्षी बहुतांश बहुतांश शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. मात्र, काही शेतकऱ्यांना या योजनेची माहिती नसल्याने त्यांनी नोंदणी केली नव्हती. यावर्षी मात्र बरीच जागृती झाल्याने सर्वच शेतकरी नोंदणी करतील, अशी अपेक्षा आहे.
यावर्षी धानाचे बम्पर उत्पादन मात्र भाव कमी
निसर्गाने साथ दिल्याने यावर्षी धानावर अपवाद वगळता कोणताही रोग नाही. धान कापणी व बांधणीची कामे आटोपण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र, कोणताही रोग आला नाही. त्यामुळे यावर्षी धानाचे बम्पर उत्पादन होत आहे. मात्र मागील वर्षीच्या तुलनेत धानासाठी अत्यंत कमी भाव आहे.
जय श्रीराम प्रती क्विंटल २ हजार ७०० रुपये एवढा भाव सुरू आहे. तेलंगणातील व्यापारी येऊन धानाची उचल करणार नाही, तोपर्यंत धानाचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे, आपल्याच राज्यातील धान व्यापारी कमी भावाने धान खरेदी करीत असल्याचा आरोप आहे.
Green Vegetables: ताज्या, स्वादिष्ट, आणि पौष्टिक हिरव्या भाज्या घरच्याच कुंडीत उगवण्यासाठी हिवाळा एक उत्तम काळ आहे. हिवाळ्यात, घराच्या बागेत भाज्या लागवड करून आपल्याला ताज्या आणि आरोग्यदायी भाज्या मिळवता येतात. काही भाज्या अत्यंत थोड्या देखरेखीने सहज उगवता येतात, त्याचबरोबर त्यांचे पोषणमूल्यही खूप जास्त असतात. चला तर मग, जाणून घ्या हिवाळ्यात घरच्या बागेत उगवण्यासाठी उत्तम भाज्या आणि त्यांची लागवडीची पद्धत.
गाजर हिवाळ्यात पोषणमूल्यांनी भरलेली भाजी आहे. बीटा कॅरोटीनचा एक उत्तम स्रोत असलेली गाजर दृष्टी सुधारते आणि त्वचेसाठी फायदेशीर ठरते. गाजर उगवण्यासाठी थंड हवामान आदर्श असते, आणि ती अधिक काळजी न घेता सहज उगवता येते. गाजर घरच्या कुंडीत लावल्यास ताज्या गाजरांचा उपयोग सलाड, सूप किंवा भाजी म्हणून केला जाऊ शकतो.
पालक हिवाळ्यात उगवण्यासाठी एक उत्तम हिरवी पालेभाजी आहे. लोह, कॅल्शियम आणि जीवनसत्त्वांनी भरलेली ही भाजी उष्ण आणि थंड हवामानात सहज वाढते. पालक उगवण्यासाठी भरपूर सूर्यप्रकाश आणि हलकी ओलावा आवश्यक आहे. पालकाची भाजी, पराठे किंवा सूप हिवाळ्यात पौष्टिक आहाराचा एक भाग बनवतात.
मुळा हिवाळ्यात अगदी लवकर उगवतो. तो पचन तंत्रासाठी फायदेशीर आहे आणि शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत करतो. मुळा लावण्यासाठी खोली असलेली माती आणि नियमित पाणी देणे आवश्यक आहे. मुळा घरच्या बागेत सहज उगवता येतो आणि विविध प्रकारे सेवन केला जाऊ शकतो.
कोबी एक साधी परंतु पोषणमूल्यांनी भरलेली भाजी आहे. फायबर, जीवनसत्त्वं, आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेली कोबी थंड हवामानात चांगली वाढते. कोबी लावण्यासाठी खूप जागेची आवश्यकता नाही, आणि ती सहजपणे घरच्या बागेत लावता येते.
मटार थंडीत उगवणारी आणि चवदार भाजी आहे. हिवाळ्यात मटारचे पोषणमूल्य खूप जास्त असते. प्रथिने, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्सने भरलेली मटार आपल्या आहाराचा एक महत्त्वाचा भाग बनवते. मटार लावण्यासाठी कमी देखरेखीची आवश्यकता असते, आणि ती घराच्या कुंडीत सहज उगवता येते.
कोथिंबीर लावण्यासाठी हलके क्रश केलेले धणे आणि मोकळी माती आवश्यक आहे. कुंडीत माती ओलसर करून धणे पेरून, काही दिवसांत कोथिंबीर उगवू लागते. या ताज्या कोथिंबीरचा उपयोग आपल्या स्वयंपाकात विविध पदार्थांमध्ये करता येतो.
शिमला मिरची थंडीत चांगली वाढते आणि घरच्या कुंडीतही त्याची लागवड केली जाऊ शकते. शिमला मिरचीसाठी खोल कुंडा आणि पाण्याचा उत्तम निचरा आवश्यक आहे. या भाजीचा वापर सूप, भाजी किंवा सलाड मध्ये केला जाऊ शकतो.
मेथीची भाजी घरच्या कुंडीत सहज उगवता येते. मेथीदाण्यांना पाण्यात भिजवून, नंतर कुंडीत पेरून त्याच्या लहान पानांचा उपयोग केला जातो. मेथी आपल्या आहारामध्ये ताजेपणा आणि पोषण प्रदान करते.
वांगी हिवाळ्यातील एक उपयुक्त भाजी आहे, ज्याची लागवड घरच्या कुंडीत केली जाऊ शकते. वांग्याची लागवड हिवाळ्यात चांगली होणारी आहे. त्याचे उपयोग भाजी, भरीत किंवा विविध पदार्थांमध्ये केला जातो.
निष्कर्ष
हिवाळा म्हणजे ताज्या आणि हेल्दी भाज्यांचा हंगाम! घरच्या कुंडीत उगवलेल्या या भाज्या केवळ आरोग्यदायीच नाहीत, तर आपल्या स्वयंपाकघरात नवा स्वादही आणतात. या भाज्यांची लागवड करून आपण आपल्या आहारात ताजेपणा, पोषण आणि आनंद आणू शकता.
दोन लाखांचे नुकसान : चौकशी करून कारवाईची मागणी
कुरखेडा : कापणी व बांधणीनंतर धान पिकाचे पुंजणे शेतात करून ठेवले; परंतु याच पुंजण्यांवर कुप्रवृत्तीची वक्रदृष्टी पडली. मळणीच्या प्रतीक्षेत असलेले दोन शेतकऱ्यांचे साडेचार एकरातील धान पुंजणे अज्ञात आरोपीने पेट्रोल टाकून जाळले. ही घटना कुरखेडा तालुक्याच्या मौशी येथे बुधवार, १३ नोव्हेंबर रोजी रात्री ११ वाजेच्या सुमारास घडली. यात दोन्ही शेतकऱ्यांचे जवळपास दोन लाख रुपयांचे नुकसान झालेले आहे.
मौशी येथील शेतकरी तथा पोलिस पाटील टिकाराम सहारे यांची दीड एकर शेती मौशी-कुरखेडा महामार्गाला लागून आहे. याच परिसरात आनंदा माधव बोदेले यांची तीन एकर शेती आहे. टिकाराम सहारे यांच्या शेतात धानाचे दोन पुंजणे होते तर बोदेले यांच्याही शेतात एक धानाचा पुंजणा होता. थ्रेशर मशीन उपलब्ध होताच मळणीचा बेत शेतकऱ्यांचा होता. दरम्यान, बुधवारच्या रात्री ११ वाजता शेतात आगीचे लोळ उठत असल्याचे मौशीवासीयांना दिसले. त्यांनी वेळीच शेताकडे धाव घेतली, तर पुंजणे आगीच्या ज्वाळांनी घेरल्याचे दिसूनआले. त्यानंतर वेळीच कुरखेडा येथील नगर पंचायतचे अग्निशमन वाहन बोलावण्यात आले.
रात्री १२ वाजेच्या सुमारास अग्निशमन वाहन घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, तोपर्यंत पुंजणे जळून खाक झाले होते. दुसऱ्या दिवशी शेतकरीसहारे व बोदेले यांनी कुरखेडा पोलिस स्टेशनमध्ये अज्ञात आरोपीविरोधात तक्रार केली. या तक्रारीवरून आरोपीचा शोध पोलिस घेत आहेत
घटनास्थळी आढळली पेट्रोलची रिकामी बॉटल
पुंजणे जळालेल्या परिसरात पाहणी केली असता गुरुवारी सकाळी पेट्रोलची रिकामी बॉटल आढळली, त्यामुळे आरोपीने पेट्रोल पंपावरून बॉटलमध्ये पेट्रोल घेऊन त्याचा वापर धानाचे पुंजणे जाळण्यासाठी केला असावा, अशी शंका पोलिसांना आहे. पंपावरील सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून पोलिसांच्या हाती बरेच धागेदोरे लागू शकतात.
.
गडचिरोली : किमान आधारभूत खरेदी किंमत योजनेंतर्गत शेतमालाचे दर केंद्र शासनाकडून जाहीर केले जातात. त्यानुसार शेतमालाची खरेदी करणे आवश्यक असते. त्यापेक्षा कमी किमतीत शेतमालाची खरेदी केल्यास शासनाच्या नियमाचे हे उल्लंघन ठरते. जिल्ह्यात हाच प्रकार सध्या पाहायला मिळत आहे. हमीभावापेक्षा धानाची खरेदी व्यापाऱ्यांकडून केली जात असल्याने यात शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट केली जात आहे. अशा व्यापाऱ्यांवर पुरवठा विभागाकडून कारवाई होत नसल्याने व्यापाऱ्यांचे 'हौसले बुलंद' आहेत.
खरीप हंगामात धान पिकांची काढणी अंतिम टप्प्यात आहे, तर मळणीही जोमात सुरू आहे. शेतकऱ्यांना मजुरांचे पैसे द्यावे शेतकरी आपला माल साठवून ठेवू शकत होते. लागतात. तसेच कर्ज व अन्य देवाणघेवाणीसाठी पैशांची आवश्यकता असल्याने शेतकरी आपल्याकडील धान व्यापाऱ्यांना कवडीमोल दरात विक्री करावे लागत आहेत. शासनाने जिल्ह्यातील सर्व धान खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
पुरवठा विभाग सुस्त
धानाला सध्या २ हजार ३०० ते २ हजार ३२० रुपये हमीभाव आहे. मात्र, यापेक्षा कमी दरात म्हणजेच २ हजार ते २ हजार १०० रुपये दराने मध्यम प्रतीचे धान शेतकऱ्यांकडून खरेदी केले जात आहेत. अशा व्यापाऱ्यांवर पुरवठा विभाग कारवाई करणार काय, असा सवाल शेतकऱ्यांचा आहे. याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता त्यांनी भ्रमणध्वनीवर प्रतिसाद दिला नाही. हमीभावापेक्षा कमी दरात धानाची खरेदी करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केली जात असतानाही प्रशासन कारवाई का करीत नाही.
वैरागड : या वर्षात समाधानकारक पाऊस, अपवाद वगळता धान पिकावर रोगाचा प्रादुर्भाव झाला नसल्याने धान पीक जोमात आहे. कमी मुदतीच्या धानाची कापणी, मळणी पूर्ण झाली आहे. हमीभाव केंद्र सुरू होण्यास वेळ असल्याने व खुल्या बाजारात धानाला चांगला भाव असल्याने धानाची आवक वाढली आहे. यंदा शासनाच्या हमीभाव केंद्रावर धानाची रेकॉर्ड ब्रेक खरेदी होण्याचा अंदाज आहे.
सन २०२३-२४ च्या खरीप हंगामात प्रादेशिक कार्यालय गडचिरोली अंतर्गत नऊ लाख क्विंटल धानाची खरेदी झाली होती. या वर्षात ती पुन्हा लाखात वाढण्याची शक्यता आहे. या वर्षात १२ ते १३ लाख क्विंटल धानाची खरेदी होण्याचा अंदाज आहे. कमी मुदतीच्या धनाची कापणी, मळणी झाल्याने शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी दिवाळीपासूनच खुल्या बाजारात गर्दी केली आहे. बारीक धानाला केवळ २ हजार ४०० व ठोकळ धानाला २ हजार१०० रुपये प्रतिक्विंटल असा सुरुवातीलाच भाव मिळत आहे.
हमीभाव केंद्रावर २ हजार ३१० रुपयेप्रति क्विंटल भाव व हेक्टरी पंचवीस हजार रुपये बोनस असल्याने अनेक शेतकरी आता हमीभाव खरेदी केंद्र सुरूहोण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही शेतकऱ्यांनी नोंदणीला सुरूवात केली आहे.
मागील वर्षी नवीन धानाला तीन हजार रूपये भाव मिळाला होता. तेवढाच भाव यावर्षीसुद्धा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाई न करता भावासाठी काही दिवस प्रतीक्षा करावी. विक्री कमी झाल्यास धानाचे भाव आपोआप वाढतील. तोपर्यंत प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.
आदिवासी विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही पूर्ण झाल्या असून, नियोजनाची सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पण राज्यात विधानसभा निवडणुका असल्याने व या कार्यात अधिकारी व्यस्त आहेत. सध्या धान विक्रीसाठी ऑनलाइन प्रक्रियेला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.
- एच. एस. सोनवाने, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक, आरमोरी
Krushi Saur Pump Yojana: शासनाने "मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना" Magel Tyala Saur krushi Pump Yojana लागू केली आहे, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना सौर पंपांची आणि पॅनेल्सची सुविधा दिली जाईल.
या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागेल, आणि विविध निकषांनुसार त्यांची निवड केली जाईल. चला, तर मग योजनेसाठी अर्ज कसा करावा, आवश्यक कागदपत्रे कोणती, आणि पात्रतेचे निकष काय आहेत, याबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
1. शेतजमीन आकारानुसार सौर पंपांची निवड केली जाईल.
2. वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, विहीर, बोअरवेल यांचे मालक देखील पात्र.
3. पाणी स्रोत असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राथमिकता.
4. अटल सौर कृषी पंप योजना-1, 2 आणि मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना न घेणारे शेतकरी देखील पात्र.
सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना SOLAR MTSKPY या पोर्टलवर जावे लागेल. "सुविधा" या बटणावर क्लिक करून अर्ज भरावा लागेल. अर्जामध्ये शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती, जमिनीची माहिती, कृषी तपशील, बँक तपशील इत्यादी भरणे आवश्यक आहे. अर्ज सबमिट केल्यानंतर शेतकऱ्याला पोहोच पावती मिळेल.
अर्ज करण्यास अडचणी आल्यास तालुका स्तरावरील महावितरण उपविभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
आरमोरीः नुकताच केंद्र सरकारने धानासह ईतर शेती उत्पादनाचे हमीभाव जाहीर केले. राज्य सरकारने धानाचे हमीभाव जाहीर करण्यासाठी ४६४१ रूपयांची किंमत मिळावी म्हणून केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. परंतु केंद्र सरकारने धानासाठी २३०० रूपये हमीभाव जाहीर केला. त्यामुळे यामध्ये २३६१ रूपयांची तफावत आहे. हीच तफावतीची रक्कम राज्य सरकारने बोनस म्हणून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर करावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.
धान्य उत्पादक शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा म्हणून ओळखला जातो. संपूर्ण जगाचा पोटभरत आहे. परंतु त्याच्या धानाला पाहिजे त्या प्रमाणात भाव मिळत नाही आणि सरकारही योग्य हमीभाव देत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत नाही. कोणत्याही शेतमालाचा हमीभाव ठरविताना त्याशेतमालाचा उत्पादन खर्च आणि ५० टक्के नफा मिळवून हमीभाव ठरविल्या जाते.
प्रत्येक राज्याचा राज्य कृषी मूल्य आयोग शेतमालाचा हमीभाव ठरविण्यासाठी सरकारला शिफारस करीत असते. यांनी केलेली शिफारस राज्य सरकार केंद्र सरकारला पाठविते. आणि केंद्र सरकार याच शिफारशी वरून शेतमालाचा हमीभाव जाहीर करीत असतो.
केंद्र सरकारने पुन्हा राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या किंमतीत २३६१ रूपयांची घट करून धानाचा यावर्षीचा २३०० रूपये प्रतीक्विंटल हमीभाव जाहीर केला. राज्य सरकारने फक्त धानाच्या बाबतीतच किंमत कमी करून केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. ईतर शेतमालाच्या बाबतीत असे राज्य सरकारने केले नाही. याचाच अर्थ धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रती महाराष्ट्रातील सरकार उदासीन असल्याचे दिसून येते.
शासनाचे धोरण उठतेय शेतकऱ्यांच्या जिवावर
धान पिकांच्या बाबतीत राज्य कृषी मुल्य आयोगाने राज्य सरकारला रूपये ६४५३ रूपये प्रतिक्विंटल किंमत हमीभावासाठी शिफारस केली होती. ह्याच किंमतीची शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवायला पाहिजे होती. परंतु राज्य सरकारने तसे न करता त्यात सुधारणा करून व कमी किंमत करून रूपये ४६४१ ही नव्याने किंमत ठरवली व केंद्र सरकारकडे शिफारस केली.
Saffron Farming: केसर, जिसे 'सफ्रन' भी कहते हैं, दुनिया के सबसे कीमती मसालों में से एक है। इसकी अनोखी खुशबू, स्वाद और औषधीय गुण इसे खास बनाते हैं। भारत में केसर की खेती मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर में होती है, लेकिन सही जानकारी और तकनीकों से इसे दूसरे ठंडे क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इस लेख में जानें केसर की खेती कैसे की जाती है और इसके फायदे क्या हैं।
केसर को ठंडी और शुष्क जलवायु पसंद है। यह पौधा 15°C से 20°C तापमान में अच्छा उगता है। अगर आपके इलाके में सर्दियों में हल्की नमी और ठंडक रहती है, तो केसर की खेती संभव है। जम्मू-कश्मीर का मौसम इसके लिए एकदम सही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी इसकी खेती की जा सकती है।
केसर की खेती के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए, जिसमें पानी रुकता न हो। बलुई या दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। खेत की अच्छी तरह जुताई करके उसमें जैविक खाद डालें। मिट्टी में जितनी अच्छी पोषक तत्व रहेंगे, केसर की गुणवत्ता उतनी ही बढ़िया होगी।
केसर का पौधा कंद (बल्ब) से उगता है। कंद का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इससे उत्पादन पर असर पड़ता है। जुलाई-अगस्त में कंदों को खेत में 8-10 सेंटीमीटर गहराई पर और 10-15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए।
केसर के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। पहली सिंचाई रोपाई के समय करें और फिर हल्की नमी बनाए रखें। बारिश ज्यादा होने पर जल निकासी का ध्यान रखें, ताकि पौधे खराब न हों।
केसर के फूल अक्टूबर-नवंबर में खिलते हैं। फूलों को सुबह जल्दी तोड़ना चाहिए ताकि उनका ताजापन बना रहे। फिर इन फूलों से केसर के रेशे (स्टिग्मा) निकालकर सुखाया जाता है।
केसर का बाजार मूल्य बहुत ज्यादा है। इसकी खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। केसर का इस्तेमाल मसाले के साथ-साथ औषधीय गुणों के लिए भी होता है, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है।
केसर की खेती में मौसम का बहुत असर पड़ता है। अगर तापमान अचानक बदल जाए या ज्यादा बारिश हो जाए, तो फसल खराब हो सकती है। इसके अलावा, कीड़े-मकोड़े से भी इसे बचाना जरूरी है।
केसर की खेती, मेहनत और सही तकनीक से, बहुत फायदेमंद हो सकती है। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं और खेती का अनुभव रखते हैं, तो केसर की खेती एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।
ब्रम्हपुरी : ब्रम्हपुरी तालुक्यातील अवघ्या पाच कि. मी अंतरावरील असलेला झिलबोडी येथील रहिवाशी देविदास दमके यांचे अंदाजे दोन-तीन ऐकरातील धान कापून बांधून जमा केलेले धानाचे पूजने याच गावातील डासखोर नागरिकाने जाळल्यामुळे दमके या अत्यंत गरीब कष्टकरी
शेतकरी यांची भरून न निघनारी हानी झाली आहे. या जळालेल्या पुजन्यापासुन पंचेवीस ते तीस पोते धानाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज होता. या घटनेची पोलिसात तक्रार दाखल केली चौकशी सुरू केली आहे. या कालावधीत दोन तीन दिवस दिवाळीच्या शासकीय सुट्ट्या असल्यामुळे महसूल अधिकारी यांना सूचना देण्यात आली नाही.
अज्ञात आरोपीवर कारवाईची मागणी
ऐन हातात आलेले पिक जळाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. जळालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी देविदास दमके यांनी केली आहे. दिवाळीच्या सुट्यामुळे सदर प्रकरणाची सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आली नाही तरी संबधीत प्रकरणाची चौकशी करून व अज्ञात आरोपी वर कडक कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदला यावा अशी मागणी केली आहे. (ता.प्र.)
शेतशिवारा जवळील तलावात बुडून इसमाचा झाला करुन अंत
आरमोरी तालुक्यातील लोहारा येथील घटना.
प्रमोद झरकर वैनगंगा वार्ता १९ गडचिरोली
आरमोरी:-
शेतशीवाराजवळील तलावात बुडून इसमाचा करुन अंत झाल्याची घटना आरमोरी तालुक्यातील लोहारा येथे दिनांक 4- नोव्हेंबर-2024 सोमवार रोजी 11.30 वाजताच्या दरम्यान घडली
सविस्तर वृत्त असे की लोहारा येथील मृतक वामन बाजीराव कुमरे वय 45 वर्ष हे आपल्या मुलासोबत नामे सुमित वामन कुमरे वय 17 वर्षे याला सोबत घेऊन शेतातील धान्य कापले असल्याने ते पाहण्याकरिता शेताकडे गेले होते . मात्र ते शेतामध्ये गेले असताना त्यांना शौचास लागल्याने ते शेतापासून जवळच असलेल्या खोलबोडी तलावात गेले मात्र तलावातील काठावर गेले असता त्यांना चक्कर मिर्गी आल्याने ते तलावातील पाण्यामध्ये पडले व त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. वामन कुंमरे यांचा मुलगा शेतामध्ये त्यांची वाट पाहत होता. वडिलांना शेताकडे येण्याकरिता अति जास्त वेळ झाला म्हणून मुलगा सुमित तलाव कडे गेला असता वामन कुमरे पडलेल्या अवस्थेमध्ये दिसले.
लगेच मुलाने आरडाओरडा करून घटनेची माहिती गावातील लोकांना दिली घटनास्थळी गावातील लोकांनी धाव घेऊन घडलेल्या घटनेची माहिती पोलीस पाटील यांना दिली लगेच पोलीस पाटील यांनी घटनेची माहिती आरमोरी पोलिसांना दिली. आरमोरी पोलीस लगेच घटनास्थळी दाखल होऊन मृताचा पंचनामा करुन मृतदेह शवविच्छेदनाकरिता करिता आरमोरी येथे पाठवीण्यात आला. घटनेचा तपास एपीआय कामतूरे, पीएसआय विजय चलाख हेड कॉन्स्टेबल पिल्लेवान करीत आहेत.
देलनवाडी: शेतकऱ्यांना हमीभाव धान खरेदी करण्याकरिता ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते; परंतु मागील आठ दिवसांपासून पोर्टलची साइट बंद असल्याने शेतकऱ्यांना नोंदणी करताना अडचणी येत आहेत. देलनवाडी परिसरातील शेतकरी आठवडाभरापासून शेतकरी आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेच्या कार्यलयात हेलपाटे मारत आहेत.
आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेमार्फत हमीभाव धान खरेदीकरिता सन २०२४-२५ करिता २० आक्टोबर २०२४ पासून हमीभाव धान खरेदीचे फार्म भरणे सुरू झाले आहे. त्यासाठी दररोज १०० ते २०० शेतकरी ऑनलाइन नावनोंदणी करण्याकरिता कामधंदे सोडून सोसायटीत येतात. मात्र, काम होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. आठवडाभरापासून साईट बंद असल्याने पुन्हा घरी परत जावे लागते. शेतकरी नावनोंदणीची पोर्टल
शासनस्तरावरूच बंद असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे. ऑक्टोबर महिना उलटत असतानाही शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर पोर्टल सुरू करावी, अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
गडचिरोली : हलक्या धानाची मळणी होऊन विक्री केली जात आहे. या धानाला जुन्या धानाच्या तुलनेत तब्बल एक हजार रुपये भाव कमी मिळत आहे. व्यापारी शेतकऱ्याला प्रतिक्विंटल २ हजार ३०० ते २ हजार ५०० रुपये भाव देत आहेत. मात्र, काहीच पर्याय नसल्याने धान विकावे लागत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील कमी, मध्यम व जास्त कालावधीचे धान, अशा तीन प्रकारच्या धानाची लागवड केली जाते. ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा नाही, असे शेतकरी कमी कालावधीच्या धानाची लागवड करतात. हे धान आता निघाले आहे. दिवाळी व इतर खर्च राहत असल्याने शेतकरी धान निघताच त्याची विक्री करतात.
जिल्ह्यात धान खरेदी केंद्र अजूनपर्यंत सुरू झाले नाही. परिणामी, खासगी व्यापाऱ्याकडे धान विकल्याशिवाय काहीच पर्याय शिल्लक नाही. मात्र, धानाला अतिशय कमी भाव दिला जात आहे. जुन्या धानाला ३ हजार ३०० रुपये ते ३ हजार ४०० रुपये एवढा भाव दिला जात आहे. त्या तुलनेत नवीन धानाला अतिशय कमी भाव आहे.
शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी घाई करू नये
• मागील वर्षीसुद्धा नवीन धानाला तीन हजार रुपये भाव मिळाला होता. मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी किमान २०० रुपये तरी अधिक भाव मिळाल्यास धानाचा भाव किमान ३ हजार २०० रुपये राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धानाची विक्री करण्यासाठी शेतकयांनी घाई करू नये, असा सल्ला या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.
गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाच्या गडचिरोली व अहेरी प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत जिल्हाभरात एकूण ९० आधारभूत केंद्रांवरून यंदाच्या खरीप हंगामात धानाची खरेदी होणार आहे. गडचिरोली क्षेत्रात ५३ व अहेरीत ३७ असे एकूण ९० केंद्र मंजूर झाले असून या केंद्रांवर शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू आहे. धानाची आवक सध्या झाली नसली तरी आवक झाल्यावर काटा होणार आहे. विशेष म्हणजे, आदिवासी विकास महामंडळाने धानखरेदीपोटीचे मागील हंगामातील ३० टक्के कमिशन आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांना अदा केले आहे. त्यामुळे यावर्षी धान खरेदीत कुठलीही अडचण नाही, असे महामंडळाच्या गडचिरोली कार्यालयाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक सोपान सांभरे यांनी सांगितले.
आविका संस्थांच्या बऱ्याच मागण्या प्रलंबित होत्या. यामध्ये धानातील तुट, प्रलंबित कमिशन, बारदाना, नुकसान व इतर विषयांचा समावेश होता. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावर तोडगा काढतयातील बरेचसे प्रश्न मार्गी लावले. शासनाच्या अनुदानाची प्रतीक्षा न करता महामंडळाच्या निधीतून आविका संस्थांचे गतवर्षीच्या हंगामातील ३० टक्के कमिशन अदा केले आहे. त्यामुळे आविका संस्थांना दिलासा मिळाला असून त्या यंदा धान खरेदी करण्यासाठी तयार झाल्या आहेत.
गोदामात चार लाख बारदाना उपलब्ध
• बारदानाअभावी धान खरेदीमध्ये अडथळा येऊ नये म्हणून महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिककार्यालयाने बारदान्याची व्यवस्था केली आहे. गोदामामध्ये सध्या चार लाख इतका बारदाना उपलब्ध आहे. •
अहेरी कार्यालयाकडेही बारदाना उपलब्ध आहे. त्यामुळे धान खरेदीला सध्यातरी अडचण नाही. बोनसची रक्कम वाढली असल्यामुळे यंदाही जिल्ह्यात महामंडळाची विक्रमी धान खरेदी होणार आहे.
