Sarkari Yojana: केंद्र सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान सुरू करण्यात येणार आहे, ज्यासाठी तब्बल 2,481 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या अभियानामुळे देशभरातील सुमारे 1 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ होईल.
युवकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजना जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी 6,000 कोटी रुपये मंजूर झाले असून, विविध शासकीय सेवांचा लाभ युवकांना एका ठिकाणी मिळेल.
या निर्णयांमुळे शेतकरी, युवक आणि उद्योजकांना मोठे लाभ होणार असून, भारताचा विकास वेगाने होण्याची शक्यता आहे.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांसाठी एक महत्त्वाची योजना ठरली आहे. डिसेंबर महिन्यात या योजनेतून तब्बल 13 लाख महिलांना रिटर्न गिफ्ट मिळणार आहे. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे बँक खाते आधारशी लिंक नसलेल्या महिलांचे अर्ज प्रलंबित होते, मात्र आता हे सर्व अर्ज मंजूर होणार आहेत.
राज्यातील 2.34 कोटी महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जात आहेत. महायुतीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यानुसार ही रक्कम 2,100 रुपये करण्यात येणार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर महिन्यापासून महिलांना वाढीव रक्कम मिळण्यास सुरुवात होईल.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी यापूर्वीच 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र वाढीव निधीसाठी आणखी तरतूद करावी लागणार आहे. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर, महिलांच्या भल्यासाठी निधीवाढीचा पहिला निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
डिसेंबर महिन्यात होणारी ही वाढ महिला सक्षमीकरणासाठी मोठी पाऊल ठरेल. त्यामुळे लाडक्या बहिणींसाठी येणारा डिसेंबर महिना आर्थिकदृष्ट्या आनंददायी ठरणार आहे.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
New Rules: दर महिन्याच्या सुरुवातीला देशभरात अनेक नियमांमध्ये बदल होतात, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक जीवनावर होतो. 1 डिसेंबर 2024 पासून काही महत्वाचे बदल होणार असून त्यामध्ये गॅस सिलिंडरच्या किमती, बँकिंग नियम आणि डिजिटल व्यवहारांचे नवीन नियम यांचा समावेश आहे.
1 डिसेंबरपासून एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्ये व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 48 रुपयांची वाढ झाली होती, तर घरगुती गॅसच्या किमतीत कोणताही बदल नव्हता. तेल कंपन्या एअर टर्बाइन इंधन (ATF), सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतीही दर महिन्याला पुनरावलोकित करतात, त्यामुळे डिसेंबरमध्येही या इंधनांच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे.
देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) 1 डिसेंबरपासून काही क्रेडिट कार्ड नियम बदलणार आहे. SBI च्या 48 क्रेडिट कार्डांवर डिजिटल गेमिंग प्लॅटफॉर्म किंवा व्यापाऱ्यांसोबतच्या व्यवहारांवर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत. याशिवाय, 1 नोव्हेंबरपासून लागू असलेल्या एका नियमानुसार, 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त युटिलिटी बिल भरण्यासाठी 1% अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे, जे 1 डिसेंबरनंतरही लागू राहील.
हे बदल सर्वसामान्यांच्या आर्थिक नियोजनावर मोठा परिणाम करू शकतात. त्यामुळे नवीन नियमांबाबत जागरूक राहणे आणि आपल्या आर्थिक व्यवहारांची तयारी करून ठेवणे आवश्यक आहे.
अशाच सरकारी योजना संबंधित माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Sarkari Yojana: जर तुम्हाला व्यवसाय सुरू करायचा असेल, पण भांडवलाचा अभाव असेल किंवा तुमचा चालू व्यवसाय वाढवायचा असेल, तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या Pradhan Mantri Mudra Yojana मदतीने आता तुम्हाला 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
2015 साली सुरू झालेली ही योजना लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांसाठी खास आहे. यामध्ये बिगर-कृषी, बिगर-कॉर्पोरेट उद्योगांना कर्ज दिले जाते, जेणेकरून नव्या उद्योजकांना संधी मिळावी आणि लहान व्यवसायांना विस्ताराची ताकद मिळावी.
मुद्रा योजनेत तीन प्रमुख श्रेण्या आहेत:
विशेष बाब म्हणजे, ज्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतले आहे आणि वेळेत परतफेड केली आहे, त्यांना "तरुण प्लस" श्रेणी अंतर्गत 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळण्याची शक्यता आहे.
तर, आता तुमचा व्यवसाय सुरू करण्याचा किंवा विस्तार करण्याचा विचार करत असाल, तर ही संधी सोडू नका! प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेची मदत घेऊन तुमच्या स्वप्नांना पंख द्या.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
PM Vishwakarma Yojana: गावगाड्यातील पारंपरिक व्यवसायांचे महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पारंपरिक कारागिरांना व्यवसायासाठी आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर लाभार्थींना 15,000 रुपये प्रोत्साहन निधी दिला जातो, तसेच व्यवसाय उभारण्यासाठी 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
गावगाड्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार असलेल्या 18 बलुतेदारांचे महत्त्व पुन्हा जागृत करण्याचा उद्देश या योजनेमागे आहे. आधुनिकीकरणामुळे हरवत चाललेल्या या व्यवसायांना नवसंजीवनी देऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सुतार, लोहार, धोबी, शिंपी, मूर्तिकार, कुंभार, सोनार, चांभार, गवंडी, न्हावी, जाळे विणणारे कारागीर अशा विविध पारंपरिक व्यवसायांतील व्यक्तींना पात्र ठरवले आहे.
पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना पारंपरिक व्यवसायांमध्ये नव्या संधी निर्माण करून रोजगार निर्मितीला चालना देईल. आर्थिक दृष्ट्या सशक्त होण्यासाठी ही योजना ग्रामीण भागातील कारागिरांसाठी वरदान ठरत आहे.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Sarkari Yojana: भारत सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना e-Shram Card योजना सुरू केली आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये लाँच झालेली ही योजना विशेषत: बांधकाम कामगार, स्थलांतरित मजूर, टमटम कामगार, घरगुती कामगार आणि प्लॅटफॉर्म कामगार यांसारख्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत नोंदणी केलेल्या कामगारांना वयाच्या 60 नंतर मासिक 3000 रुपयांपर्यंत पेन्शन, अपघात विमा आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो.
या कार्डामध्ये 12-अंकी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (UAN) असतो, जो संपूर्ण भारतात मान्य असतो. यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवणे सुलभ होईल.
आजच्या या आर्टिकल मध्ये, आपण ई-श्रम कार्ड योजना कशी कार्य करते, यासाठी अर्ज प्रक्रिया काय आहे, आणि त्याचे फायदे व पात्रता काय आहेत यावर सखोल माहिती घेऊ.
e-Shram Card कार्डसाठी अर्ज करण्यासाठी पुढील अटींचे पालन आवश्यक आहे:
e-Shram Card कार्डसाठी अर्ज करणे सोपे आहे. खालील पद्धतीने तुम्ही नोंदणी करू शकता:
e-Shram Card असलेल्या कामगारांना केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ सहज मिळतो. तसेच, राष्ट्रीय स्तरावरील असंघटित कामगारांचा डेटा तयार होत असल्याने भविष्यात अधिक योजनांची अंमलबजावणी करता येईल.
जर तुम्ही पात्र असाल, तर उशीर न करता आजच अर्ज करा आणि 3000 रुपयांच्या मासिक पेन्शनसह अन्य लाभ मिळवण्याची संधी साधा.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्रातील महिलांसाठी महत्त्वाची योजना, लाडकी बहिन योजना, राज्य सरकारने 1 जुलै 2024 रोजी सुरू केलेली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि परित्यक्ता महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
लाडकी बहिन योजनेअंतर्गत या अगोदर महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात जाते. 28 जून 2024 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या योजनेची सुरुवात केली. पण आता या योजनेतील लाभाची रक्कम 2100 रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, 25 नोव्हेंबर 2024 रोजी डिसेंबर महिन्याचा हप्ता थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. या योजनेमुळे महिलांच्या आर्थिक अडचणी कमी होण्यास मदत होईल.
लाडकी बहिन योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी खालील अटी आहेत:
ज्या महिलांनी यापूर्वी अर्ज केला नाही किंवा ज्या अर्जांमध्ये चूक झाली आहे, त्यांच्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने पुन्हा अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. महिलांना अर्जामध्ये त्रुटी असल्यास, त्या संपादित करून पुन्हा सबमिट करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
वैरागड : येथील बँक ऑफ इंडिया व को-ऑपरेटिव्ह बँकेत येणाऱ्या खातेदारांची वाहने ठेवण्यासाठी पार्किंग व्यवस्था नसल्याने खातेदार बँकेच्या समोर रस्त्याच्या कडेला आपली वाहने उभी ठेवतात. या वाहनांमुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे.
को-ऑपरेटिव्ह बँकेची स्वतःची सुसज्ज इमारत आहे. बँक ऑफ इंडिया भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या एका इमारतीमध्ये आहे; पण या दोन्ही बँकेच्या इमारतींसमोर पार्किंग व्यवस्था नाही. या दोन्ही बँकेत येणारे खातेदार बँकेसमोर रस्त्यालगत आपली वाहने उभी ठेवतात. परिणामी, चारचाकी वाहनांना रस्ता पार करता येत नाही. या दोन्ही बँका मुख्य रस्त्यावर आहेत. या रस्त्यांवर वाहतुकीची वर्दळ असते त्यात या वाहनांची गर्दी राहतअसल्याने अनेकदा वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते.
गावातील मुख्य रस्ते आधीच अरुंद असून, अनेकांनी रस्त्यावर अतिक्रमण केले आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा असल्या सार्वजनिक नाल्यावर काही लोक बांधकाम करीत आहेत; पण ग्राम पंचायतचे अधिकारी, पदाधिकारी काही कारवाई करण्यास तयार नाही. स्थानिक प्रशासनाचा अतिक्रमणाबाबत कोणताही धाक नसल्याने गावाचे स्वरूप बकाल झाले आहे. रस्त्यावर शेतीचे साहित्य ठेवणे, गुरे बांधणे, अडगळीत पडलेले साहित्य ठेवणे या प्रकारामुळे गावातील अंतर्गतरस्त्यांचीदेखील दुरवस्था झाली आहे. वैरागड येथील दोन्ही बँकांना आपल्या खातेदारांसाठी पार्किंग व्यवस्था करावी तसेच ग्रामपंचायतीने गावातील अंतर्गत रस्त्यावर होणारे अतिक्रमण हटवावे, अशी मागणी आहे.
Ration Card Rule: केंद्र सरकारने विविध योजनांचा लाभ नागरिकांना देण्यासाठी सादर केला आहे. त्यामध्ये एक अत्यंत उपयुक्त योजना म्हणजे रेशन कार्ड. रेशन कार्डच्या माध्यमातून गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या नागरिकांना कमी किमतीत जीवनावश्यक वस्तू मिळतात. गहू, तांदूळ, तेल इत्यादी मिळतात.
राज्य सरकार रेशन कार्ड धारकांना विविध सहाय्यक योजना राबवतात. भारताच्या विविध राज्यांमध्ये रेशन कार्ड वितरण आणि त्यावर आधारित लाभ उपलब्ध करणे राज्य सरकारच्या जबाबदारीत असते.
राजस्थान राज्य सरकारने रेशन कार्डधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रेशन कार्ड धारकांना आता केवळ 450 रुपयांमध्ये गॅस सिलेंडर मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राजस्थानमधील नागरिकांना मोठा लाभ होईल.
आधी फक्त उज्जवला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 450 रुपयांत गॅस सिलेंडर दिला जात होता. मात्र, आता या योजनेचा लाभ रेशन कार्डधारकांना देखील मिळणार आहे. यासाठी, रेशन कार्ड आणि एलपीजी आयडी लिंक करणे आवश्यक आहे.
राजस्थानमधील 1,07,35,000 पेक्षा जास्त नागरिक एनएफएसए यादीत समाविष्ट आहेत. त्यात 37 लाख कुटुंबं उज्जवला योजना आणि BPL योजनेंतर्गत गॅस सिलेंडर घेत आहेत. आता उर्वरित 68 लाख कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Ladki Bahin Yojana: राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" सुरु केली होती, ज्यात पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच सरकारने ऑक्टोबर महिन्यातच नोव्हेंबरचे पैसे दिले आहेत. म्हणजेच ऑक्टोबर महिन्यात महिलांना तीन हजार रुपये मिळाले आहेत. आता या दरम्यान एक चर्चेचा विषय बनला आहे की डिसेंबर महिन्यात 1500 रुपये ऐवजी 2100 रुपये मिळणार आहेत. खरंच असं होणार आहे का? सविस्तर जाणून घेऊया.
कोल्हापूरमधील शिरोळ येथील प्रचारसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले, "ही निवडणूक लाडक्या बहिणींच्या योगदान व शुभेच्छांवर जिंकणार आहे. लाडकी बहीण योजना सुपरहिट झाली आहे. ज्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत, त्यांचा खात्यात डिसेंबरमध्ये पैसे जमा होतील. विरोधक लाडकी बहीण योजना बंद करण्यासाठी न्यायालयात गेले आहेत. आम्ही लाडक्या बहिणींना पैसे दिले, त्यात आम्ही काय पाप केलं?"
आतापर्यंत महिलांना 1500 रुपये दिले जात होते. पण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी एक मोठा ऐतिहासिक घोषणा केली आहे, "निवडणुकीनंतर आमचे सरकार आले तर लाडकी बहीण योजनेच्या पैशात वाढ करुन दरमहा 2100 रुपये दिले जातील.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी डिसेंबर महिन्यातील सहाव्या हफ्त्याबद्दल माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, "आचारसंहितेमुळे लाडकी बहिणींच्या पैशात विलंब होऊ नये म्हणून आम्ही नोव्हेंबरचे पैसे ऑक्टोबरमध्येच दिले आहेत. राज्यातील विधानसभा निवडणूक 20 नोव्हेंबर रोजी आहे आणि निकाल 23 नोव्हेंबरला लागणार आहे. निकालानंतर आम्ही डिसेंबर महिन्याचे पैसे नोव्हेंबरमध्येच देणार आहोत.
अशाच सरकारी योजना संबंधित माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Sarkari Yojana: शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या किसान सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये वार्षिक देण्यात येतात. यावर राज्य सरकारनेही आपली मदत देत, नमो किसान सन्मान योजनेत ६ हजार रुपये अधिक देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आता 12 हजार रुपये मिळू लागले आहेत.
तथापि, नव्या सरकारने आता आणखी एक पाऊल पुढे टाकत, शेतकऱ्यांना 15 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. विदर्भातील यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघातील प्रचारसभेत भाजप उमेदवार मदन येरावार यांच्या प्रचारासाठी आयोजित सभेत फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. 7 नोव्हेंबर रोजी विदर्भ दौर्‍यावर असताना त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा उल्लेख केला.
किनवट, उमरखेड, आर्णी आणि यवतमाळ या विधानसभा मतदारसंघातील भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ झालेल्या सभांमध्ये फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे हे वचन दिले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थेट 15 हजार रुपयांचा लाभ मिळणार असून, त्यांना आर्थिक आधार मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
नासिक में 12 बेरोजगारों के खातों में अचानक आए 125 करोड़ रुपये
नासिक: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच नासिक के मालेगांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 12 बेरोजगार युवकों के बैंक खातों में अचानक 125 करोड़ रुपये जमा हो गए। यह रकम देखकर युवक और बैंक दोनों ही हैरान रह गए।
बैंक वाले भी हैरान: इन युवकों के खातों में कभी लाखों रुपये का भी लेनदेन नहीं हुआ था। पुलिस के अनुसार, इनके खाते मालेगांव मर्चेंट बैंक में हैं और इनमें कभी हजार रुपये से ज्यादा का लेनदेन नहीं किया गया था। अचानक इतनी बड़ी रकम खाते में कैसे आई, यह न युवक बता पाए और न ही बैंक वाले। बैंक का कहना है कि उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है और किसी ने जानबूझकर इन खातों में पैसा भेजा है।
पुलिस की जांच: पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। युवकों को सलाह दी गई है कि वे इस रकम का उपयोग न करें। पुलिस का अनुमान है कि यह रकम किसी फर्जी कंपनी के लेनदेन के दौरान इन खातों में ट्रांसफर हुई होगी। जांच में पता चला है कि पिछले 15-20 दिनों में इन 12 खातों में 100 से 500 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड का दुरुपयोग: पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने इन युवकों से नौकरी दिलाने का लालच देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और हस्ताक्षर लिए थे। पुलिस का मानना है कि इस व्यक्ति ने ही इनके खातों का दुरुपयोग किया होगा। पुलिस इस व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है।
Read More :- Today Horoscope :- ८ नोव्हेंबर २०२४ ; आजचा पूर्ण दिवस आनंद, उत्साह व मनोरंजनात जाईल
Read More :- Ladki Bahina Yojana अंतर्गत मासिक आर्थिक सहाय्य १५०० रुपयांवरून वाढणार
Read More :- Gadchiroli News :- लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपी तब्बल १४ वर्षांनंतर पोलिसांचा अटकेत
अशाच बातम्य साठी Vidharbh News What's App ग्रुप ला जॉईन व्हा, What's app ग्रुप ला जॉईन होण्यसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
⬇️
https://chat.whatsapp.com/IPm3HgmL9MiJq9rXSGzsAW
आमच्या vidharbh News च्या What's App चॅनेलला फॉलो करा
https://whatsapp.com/channel/0029VaHnI2BIXnlrTXSG3A1w
वेबाईटवर जाहिरात देण्यासाठी खालील नंबरवर संपर्क करा
☎️ : ७७५८९८६७९८
जॉईन व्हा, बातमी वाचा, शेयर करा.
लडकी बहिन योजना अंतर्गत मासिक आर्थिक सहाय्य वाढवले
मुंबई Ladki Bahina Yojana : महाराष्ट्र शासनाच्या लडकी बहिन योजना अंतर्गत मिळणारे मासिक आर्थिक सहाय्य आता १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपये करण्यात आले आहे. या वाढीमुळे राज्यातील महिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अधिक सहारा मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाची घोषणा केली आणि यामुळे महिलांच्या सशक्तिकरणाच्या दिशेने एक मोठा पाऊल टाकले आहे. लडकी बहिन योजना ही मुख्यतः गरीब आणि वंचित कुटुंबातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली होती. या योजनेत सहभागी महिलांना मासिक १,५०० रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जात होते. यामध्ये आता वाढ करून २,१०० रुपये करण्यात आले आहेत. Ladki Bahina Yojana
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, "या योजनेचा उद्देश महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीला मजबूत करण्याचा आहे. सरकारला खात्री आहे की या वाढीमुळे महिलांना आपली उपजीविका सुसह्य करण्यास मदत होईल." Ladki Bahina Yojana
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा महिलांच्या हक्कांसाठी मोठा लाभ होईल. लडकी बहिन योजनेच्या अंतर्गत सुमारे ३० लाख महिलांना लाभ मिळत असल्याची माहिती आहे.
राज्य सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या विविध योजनांसाठी पुढे जात राहिल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि जीवनमान सुधारणा यासाठी आणखी अनेक सुविधा मिळवता येतील. Ladki Bahina Yojana
लडकी बहिन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक महिलांना संबंधित ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका कार्यालयात संपर्क साधावा लागेल. Ladki Bahina Yojana
Read More :- Gadchiroli News :- लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपी तब्बल १४ वर्षांनंतर पोलिसांचा अटकेत
Read More :- Today Horoscope :- ६ नोव्हेबर २०२४ ; कार्यक्षेत्रा मध्ये नवीन काम करण्याची संधी मिळेल.
PM Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याचे काम करत आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश असल्याने, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पीएम किसान मानधन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना ३ हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्याची सुविधा आहे.
कृषी क्षेत्रातील अनेक लहान शेतकऱ्यांकडे अपुरी जमीन व कमी उत्पन्न असल्याने त्यांचे वृद्धापकाळातील भविष्य असुरक्षित राहते. अशा शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान मानधन योजना त्यांना 60 वर्षांनंतर दरमहा 3,000 रुपये पेन्शन देण्याचे आश्वासन देते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक आधार मिळतो.
तुम्ही पीएम किसान मानधन योजनेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकता. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक स्टेप्स खालीलप्रमाणे आहेत.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
अर्ज करण्यापूर्वीच्या महत्वाच्या गोष्टी: अर्ज करताना आधार कार्ड, बँक खाते क्रमांक, IFSC कोड आणि वय प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Majhi Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील महिलांना लाडकी बहिण योजनेबाबत दिलेला आश्वासक निर्णय महिलांसाठी एक मोठी खुशखबर घेऊन आला आहे. या योजनेत दर महिन्याला मिळणाऱ्या रकमेतील वाढ जाहीर करण्यात आली असून, आता 1500 रुपयांच्या जागी महिलांना 2100 रुपये मिळणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरमधील महायुतीच्या प्रचारसभेत ही घोषणा केली.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या योजनेवर भाष्य करताना, विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले आणि सांगितले की, आम्ही जसे बोलतो तसे करूनही दाखवतो. "माझ्या लाडक्या बहिणींना पंधराशे ऐवजी 2100 रुपये देण्याची घोषणा आम्ही या ठिकाणी करतो," असे सांगत त्यांनी महिलांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
महिला सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, महिला सुरक्षेला प्राधान्य देत 25,000 महिलांची पोलीस दलात भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे महिलांना सुरक्षित वातावरण प्राप्त होण्यास मदत होईल.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत दरवर्षी 15,000 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. याशिवाय, हमीभावावर 20% अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
एकूणच, लाडकी बहिण योजना महिलांसाठी एक आर्थिक आधार बनण्यास सज्ज आहे आणि यामुळे त्यांच्या सशक्तीकरणाला चालना मिळेल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Ration Card News: रेशन कार्ड धारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी आली आहे. जर तुम्ही सरकारी रास्त भाव दुकानातून धान्याचा लाभ घेत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल. केंद्रातील मोदी सरकारने धान्य वितरणाच्या नियमांमध्ये काही बदल केले असून हे बदल 1 नोव्हेंबर 2024 पासून लागू होत आहेत.
नवीन नियमांनुसार, गहू आणि तांदूळ आता समसमान वाटप केले जाणार आहे. याआधी रेशन कार्ड धारकांना तीन किलो तांदूळ आणि दोन किलो गहू मिळत होते, परंतु आता एका व्यक्तीसाठी 2.5 किलो गहू आणि 2.5 किलो तांदूळ देण्यात येईल. यामुळे तांदळाचे प्रमाण अर्धा किलोने कमी होणार आहे, तर गव्हाचे प्रमाण अर्धा किलोने वाढणार आहे.
ग्रामीण भागातील गरीब जनतेसाठी हा बदल लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे, कारण अनेक ठिकाणी गव्हाचे सेवन अधिक प्रमाणात होते. याशिवाय, अंत्योदय रेशन कार्डधारकांसाठी देखील सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यांना आता 18 किलो तांदूळ आणि 17 किलो गहू देण्यात येईल, याआधी 20 किलो तांदूळ आणि 14 किलो गहू मिळत असे.
या नव्या नियमानुसार रेशन वितरणात तांदूळ कमी आणि गहू वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे, पण एकूण मिळणाऱ्या धान्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अंत्योदय रेशन कार्डधारकांना दरमहा 35 किलो धान्य आणि 1 किलो साखर मिळत राहणार आहे. या महिन्याच्या रेशनपासून हे नवीन नियम लागू होतील, त्यामुळे रेशन घेणाऱ्या सर्व धारकांनी या बदलांची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी 1 सप्टेंबर ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, अनेकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन ही मुदत आता 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या कालावधीत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास संबंधितांचे रेशन कार्ड रद्द होऊ शकते.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
