नेरलवार लाकडी तेल घाणी, गडचिरोली
तुमचे आरोग्य, आमची जबाबदारी
26-11-2024
Bhulekh MP: भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है सरकार। अब उन्हें अपनी जमीन के रिकॉर्ड हासिल करने के लिए न तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा और न ही ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। राज्य सरकार ने ई-खसरा परियोजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसान सिर्फ 30 रुपये में अपनी जमीन के खसरा-खतौनी की प्रमाणित कॉपी प्राप्त कर सकते हैं।
खसरा और खतौनी जैसे दस्तावेज किसानों के लिए बेहद अहम होते हैं। इनमें जमीन और खेती से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है। पहले, इन दस्तावेजों की फोटोकॉपी ही किसानों को दी जाती थी, जिसमें हेरफेर और धोखाधड़ी की संभावना रहती थी। इस कारण कई बार किसानों को बड़े नुकसान झेलने पड़ते थे। नई ई-खसरा परियोजना से यह समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब किसानों को प्रमाणित दस्तावेज मिलेंगे, जो पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद होंगे।
इस योजना के तहत प्रदेशभर की तहसीलों में आईटी सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन सेंटरों पर निजी कंपनियां काम कर रही हैं, जिन्हें सरकार ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। किसान यहां जाकर मात्र 30 रुपये प्रति पन्ना के शुल्क पर खसरा (B-1), खतौनी और नक्शे की प्रमाणित कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शी है, जिससे भ्रष्टाचार और किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई है।
जो किसान दस्तावेजों के लिए भुगतान नहीं करना चाहते, वे अपने खेत का विवरण mpbhulekh.gov.in वेबसाइट पर मुफ्त में देख सकते हैं। यहां वे अपने खाते की जानकारी, खेत का नक्शा और अन्य जरूरी विवरण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा किसानों को अपनी जमीन और फसल की जानकारी पर नजर बनाए रखने में मदद करेगी।
ई-खसरा परियोजना के तहत सरकार का उद्देश्य जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और किसानों तक आसानी से पहुंचाना है। यह पहल न केवल किसानों को पारदर्शी तरीके से दस्तावेज उपलब्ध कराएगी, बल्कि जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएगी।
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