Sarkari Yojana 2024: ये 2 योजनाएं बेटियों को दे रहे हैं डबल पैसा, बस अकाउंट खुलवातेहिं सरकार देती हैं पैसा

Sarkari Yojana 2024: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं पेश कर रही हैं। 2024 के बजट में महिला सम्मान योजना को महिला निवेशकों और बालिकाओं के लिए लॉन्च किया गया। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना जैसी पहलें भी पहले से चल रही हैं। अब, माझी लाडकी बहिन योजना और सुभद्रा योजना जैसी नई वित्तीय कल्याण योजनाएं भी जल्द ही शुरू हो चुकी हैं। आइए, इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते है.

माझी लाडकी बहिन योजना

महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2024 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माझी लाडकी बहिन योजना की शुरुआत की थी। यह योजना विशेष रूप से महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए है और इसकी आवेदन की अंतिम तारीख अब नवंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।

पात्रता:

• महाराष्ट्र राज्य की निवासी महिलाएं।
• आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• शादीशुदा, अविवाहित, परित्यक्त, तलाकशुदा, और निराश्रित महिलाएं पात्र हैं।
• आवेदिका का बैंक खाता होना चाहिए।
• परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कैसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ महिलाएं आंगनवाड़ी सेवक, ग्राम सेवक, सीएमएम (सिटी मिशन मैनेजर), या अपने नजदीकी सेवा केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

नारी शक्ति दूत ऐप:
सरकार ने इस योजना में पंजीकरण के लिए नारी शक्ति दूत ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए महिलाएं आसानी से आवेदन कर सकती हैं।

सुभद्रा योजना

ओडिशा सरकार द्वारा जल्द ही शुरू की जाने वाली सुभद्रा योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को पांच साल में कुल ₹50,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

पात्रता:

• ओडिशा की निवासी महिलाएं, जिनकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच हो।
• आवेदन की अंतिम तारीख 1 जुलाई 2024 है।
• उच्च आय वाली महिलाएं, सरकारी अधिकारी, और आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
• जो महिलाएं किसी अन्य सरकारी योजना से ₹1,500 प्रति माह या ₹18,000 प्रति वर्ष प्राप्त करती हैं, वे भी पात्र नहीं होंगी।

लाभ:

• प्रत्येक लाभार्थी को हर साल ₹10,000 की सहायता दो किस्तों में मिलेगी: एक किस्त राखी पूर्णिमा और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर।
• पांच साल में कुल ₹50,000 मिलेंगे।
• डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाली 100 महिलाओं को हर ग्राम पंचायत और शहरी निकाय से ₹500 का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।