चिमुकल्यांचा मृत्यू नसून ती शासकीय हत्याचं: आझाद समाज पार्टीचा गंभीर आरोप - राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे तक्रार दाखल --

विकासाचे गोडवे गाणारे अहेरी विधानसभा आमदार कॅबिनेट मंत्री *धर्मराव बाबा आत्राम* यांच्या क्षेत्रात वारंवार अशा घटना घडत आहेत, आणि आजची इतकी गंभीर घटना घडली असताना मंत्री साहेब साधे शब्द ही काढत नाही ही निषेधार्य बाब आहे.. *बाबा आत्राम* यांनी नैतिक जबाबदारी म्हणून ताबडतोब राजीनामा द्यावा - विनोद मडावी 

--------------------

मृत्युच्या 2 दिवसा आधी एका खाजगी *उपगणलावार नामक डॉक्टर कडे* मुलांना उपचाराकरिता नेले त्या डॉक्टर चीं अद्याप चौकशी झाली नाही... कारण काय?

तसेच मृत्यू झाला आहे हे समजले असताना दवाखान्यातील कर्मचाऱ्यांनी त्या पीडितांना पायी जाऊ कसे दिले? यावर त्या डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर अद्याप कारवाई नाही...

-------------------

आम्ही पुजारीकडे गेलो नाही, कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले नाही - पीडित

रुग्णवाहीका जर गावात जाऊ शकत नव्हती तर पोस्ट मॉर्टेम च्या वेळी शव कसे आणले?

आझाद चा सवाल 

-----------------

गडचिरोली: अहेरी तालुक्यातील दोन चिमुकल्या भावंडांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने राज्यभरात एकच खळबळ उडाली आहे. वेळेवर शववाहीका उपलब्ध नसल्याने मृतदेह खांद्यावर घेऊन जड पावलांनी १५ किलोमीटर पायपीट करत त्यांनी घर गाठले. जिल्ह्यातील निकृष्ट आरोग्य व्यवस्था, रस्त्यांचा अभाव आणि रुग्णवाहिका सारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने या चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला. ज्यासाठी पूर्णपणे प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार असून, ही शासकीय हत्याच असल्याचे आरोप आझाद समाज पार्टी, गडचिरोलीच्या माध्यमातून करण्यात आले. सदर घटनेत शासकीय व्यवस्थाकडून स्वतःतील कमतरता लक्षात न घेता, पालकांना दोषी ठरवने ही बाब अत्यंत निषेधार्थ असल्याचे आझाद समाज पार्टीचे विनोद मडावी यांनी सांगितले.

या प्रकरणाची तक्रार राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, दिल्ली येथे करण्यात आलेली आहे. 

तक्रारीतील मुद्दे:

- संपूर्ण घटनाक्रमासह, पुजारी संदर्भातील विषय सुद्धा त्यात नमूद करण्यात आलेला आहे. अवैज्ञानिक असलेल्या सामाजिक, संस्कृतीक धारणा दूर करण्यासाठी शिक्षण व प्रबोधनाच्या माध्यमातून शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यावर प्रभावी काम न करता आदिवासी समाजाचे गुन्हेगारीकरण होणे चुकीचे आहे. 

- आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक औषध शास्त्राचा अभ्यास करत, त्या प्रकारचे औषध उपचार करणाऱ्या व्यक्तींना आधुनिक आरोग्य व्यवस्थेत सामावून घेत, त्या संदर्भातील प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. 

- केंद्र शासनाच्या डेव्हलपमेंट स्कीम, २०१५ नुसार माडिया जमातीचे वास्तव्य असलेल्या गावात ‘नॅशनल हेल्थ मिशनची’ लोकसंख्या संदर्भातील अट लागू नसल्याने विशेष आरोग्य केंद्राची निर्मिती करतां येते. परंतु त्यासंदर्भात शासकीय स्तरावरून कुठलेही प्रयत्न नाही. 

- सदर घटना सुविधांच्या आभावामुळे झाले असल्याने हे आरोग्य, सन्मानपूर्वक जगण्याची हमी देणाऱ्या संविधानिक मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. 

तक्रारीतील मागण्या: 

- दुर्गम भागात त्वरित आरोग्य केंद्राची निर्मिती करणे.

- आरोग्य केंद्रातील रिक्त जाता भरणे.

- शिक्षण व प्रबोधनासाठी निरंतर चालणारा कृती कार्यक्रम तयार करणे.

- पारंपरिक औषध उपचार करणाऱ्या व्यक्तींना आधुनिक आरोग्य व्यवस्थेत सामावून घेणे.

- आरोग्य संदर्भातील समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी देशभरातील अभ्यासकांची स्वतंत्र कमिटी गठीत करणे.  

- रुग्णवाहिकांसोबतच, एअर- ऍम्ब्युलन्ससारख्या सुविधा निर्माण करणे. 

- पीडित्यांच्या पालकांना नुकसानभरपाई देणे. 

- आयोगातील सदस्य घटनास्थळी प्रत्यक्ष भेट देत प्रकरणातील संपूर्ण तपासणी करणे. 

सदर घटनेतून गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची दयनीय परिस्थिती पुन्हा एकदा समोर आलेली आहे. अपुऱ्या व्यवस्थेमुळे नागरिकांना अमानवीय परिस्थितीतून जावे लागत आहे. संविधानाने सर्वांना सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार बहाल केला असतांना त्यांचे उल्लंघन स्वतः शासन व्यवस्था करत आहे. हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे, असे आझाद समाज पार्टीचे प्रभारी धर्मानंद मेश्राम, जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी सांगितले.

यावेळी बोधी रामटेके, पुरुषोत्तम रामटेके,नागसेन खोब्रागडे, सोनू कुमरे, सुरेश बारसागडे, घनश्याम खोब्रागडे, सतीश दुर्गमवार उपस्थित होते.